महाराष्ट्रातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! किमान वेतन, थेट पगार, रजा-बोनससाठी नवीन विधेयक

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! महाराष्ट्रात नवीन विधेयक; किमान वेतन, थेट बँक खात्यात पगार, रजा आणि बोनसची तरतूद

शिव वार्ता प्रतिनिधी | मुंबई
महाराष्ट्रातील लाखो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय व मूलभूत सुविधा मिळाव्यात यासाठी राज्य विधानसभेत “महाराष्ट्र राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सोयी-सुविधा देण्यासाठी विधेयक, २०२६” सादर करण्यात आले आहे. या विधेयकात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन, पगार थेट बँक खात्यात जमा करणे, अर्जित रजा, वैद्यकीय रजा, वैद्यकीय सुविधा, वेतनवाढ, बोनस यांसारख्या महत्त्वाच्या सुविधांची तरतूद करण्यात आली आहे.
 
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणींची दखल  NHM कर्मचाऱ्यांना शासनाची नियुक्ती मिळाल्यास किती वेतन मिळेल

विधेयकात नमूद केल्याप्रमाणे, राज्यातील अनेक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनही मिळत नाही. अनेक ठिकाणी सहा-सहा महिने वेतन थकवले जाते, नियुक्तीच्या वेळी आर्थिक शोषण होते आणि रजा, बोनस किंवा वैद्यकीय सुविधा दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे.

विधेयकातील प्रमुख तरतुदी  राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना कर्मचारी HR पॉलिसी

• कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.
• कंत्राटदार कंपनीला फक्त सेवा शुल्क दिले जाईल
• सर्व कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे बंधनकारक राहील..प्रत्येक महिन्यात निश्चित तारखेला वेतन जमा करण्याची तरतूद.
• अर्जित रजा, वैद्यकीय रजा, वैद्यकीय सुविधा, वेतनवाढ आणि बोनस यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था.
• कंत्राटी नियुक्तीसाठी महाराष्ट्राचा किमान १५ वर्षांचा अधिवास आवश्यक राहील. आरोग्य विभागात 7 हजारांहून अधिक पदभरतीची तयारी
• नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर चौकशी करून एक वर्षापर्यंत कारावास किंवा ₹२५ हजारांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. 

विधेयक का आणले?  

विधेयकाच्या उद्देशपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कार्यालये आणि खासगी आस्थापनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र अनेक कंत्राटदार कर्मचाऱ्यांना अत्यल्प वेतन देऊन स्वतः मोठा नफा कमावत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन थेट त्यांच्या खात्यात जमा व्हावे आणि त्यांना सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा मिळावी, हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे.

तसेच स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या अधिक संधी मिळाव्यात म्हणून १५ वर्षांच्या महाराष्ट्र अधिवासाची अटही प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
कंत्राटी कर्मचा-यांना सोयी सुविधा देण्यासाठी विधेयक.

पुढे काय?

हे सध्या विधेयक असून ते विधानमंडळातून मंजूर होऊन शासनाची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतरच कायदा म्हणून लागू होईल. त्यामुळे सध्या या तरतुदी प्रस्तावित स्वरूपात आहेत.
कंत्राटी कर्मचा-यांना सोयी सुविधा देण्यासाठी विधेयक.

Author: Shiv Varta

*शिववार्ता (ShivVarta Marathi)* *शिववार्ता मराठी* हे महाराष्ट्रातील ताज्या, विश्वासार्ह, निष्पक्ष आणि जनहिताच्या बातम्या वाचकांपर्यंत वेगाने पोहोचवणारे डिजिटल वृत्तमाध्यम आहे. राज्यातील राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, कृषी, आरोग्य, उद्योग, रोजगार, गुन्हे, सांस्कृतिक, क्रीडा तसेच स्थानिक घडामोडींचे अचूक व सखोल वृत्तांकन करण्यासाठी शिववार्ता कटिबद्ध आहे. सत्य, पारदर्शकता आणि पत्रकारितेची नैतिक मूल्ये जपत प्रत्येक बातमीची पडताळणी करूनच ती वाचकांसमोर सादर केली जाते. विश्वासार्ह माहिती, विश्लेषणात्मक लेख, विशेष रिपोर्ट, सरकारी योजना, महत्त्वाच्या घडामोडी आणि लोकहिताच्या विषयांना प्राधान्य देत महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत दर्जेदार पत्रकारिता पोहोचवणे हेच *शिववार्ता*चे ध्येय आहे. *शिववार्ता – सत्य, वेग आणि विश्वासाची ओळख.*