
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन HR पॉलिसी लागू; रजा, सेवा अटी व सामाजिक सुरक्षेबाबत मोठे बदल
सातारा | प्रतिनिधी:-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन मानव संसाधन धोरण (HR Policy) लागू करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद, सातारा येथील आरोग्य विभागाने यासंदर्भातील आदेश जारी केले असून, हे धोरण १ जुलै २०२६ ते ३० जून २०२७ या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे. या धोरणामुळे राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अटी अधिक स्पष्ट, पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध होणार असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.
नवीन HR पॉलिसीमध्ये कर्मचारी भरती प्रक्रिया, सेवा अटी, रजा नियम, वेतन व भत्ते, सामाजिक सुरक्षा, पदोन्नती, शिस्तभंग कारवाई, तक्रार निवारण व्यवस्था तसेच सेवेशी संबंधित विविध प्रशासकीय बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना एकसमान नियम लागू होणार असून, प्रशासनातील कार्यपद्धती अधिक परिणामकारक होण्यास मदत होणार आहे.
रजा धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल-नवीन धोरणानुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांना वर्षभरात एकूण ३० दिवसांची भरपगारी रजा घेण्याचा अधिकार राहणार आहे. रजा घेण्यापूर्वी सक्षम अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच एका वेळी मंजूर होणाऱ्या रजा आणि त्यास जोडलेल्या शासकीय सुट्ट्यांचा एकत्रित कालावधी ९० दिवसांपेक्षा जास्त नसावा, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत हा कालावधी वाढविण्याची मुभा असेल.
कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी अर्ध्या दिवसाच्या रजेची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, ३० जून २०२७ नंतर शिल्लक राहिलेली रजा पुढील वर्षात वर्ग केली जाणार नाही किंवा त्या बदल्यात कोणताही आर्थिक मोबदला दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महिला कर्मचाऱ्यांना दिलासा-महिला कर्मचाऱ्यांसाठी नव्या धोरणात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या आधारे महिला कर्मचाऱ्यांना १८० दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे महिला कर्मचाऱ्यांना मातृत्व काळात अधिक सुरक्षित आणि सुलभ वातावरण उपलब्ध होणार असल्याचे मानले जात आहे.
सेवा अधिक पारदर्शक होणार –नवीन HR पॉलिसीमुळे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अटी स्पष्ट होणार असून, भरतीपासून ते सेवा समाप्तीपर्यंतच्या विविध प्रक्रियांना निश्चित चौकट मिळणार आहे. यामुळे कर्मचारी आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वय सुधारण्याबरोबरच कामकाजात पारदर्शकता, शिस्त आणि कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.













