NHM कर्मचाऱ्यांच्या सेवासमावेशनाबाबत हालचालींना वेग ; २२ जुलैपर्यंत कृती आराखडा सादर करण्याचे आरोग्यमंत्र्यांचे निर्देश
मुंबई | प्रतिनिधी
NHM कर्मचाऱ्यांच्या सेवासमावेशनाबाबत हालचालींना वेग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत कार्यरत हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन प्रलंबित असलेल्या सेवासमावेशनाच्या प्रश्नावर राज्य शासनाने महत्त्वाची हालचाल सुरू केली आहे. सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री कार्यालयातून सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांना पाठविण्यात आलेल्या अधिकृत पत्रानुसार, NHM कर्मचाऱ्यांच्या एकवेळच्या कायम सेवेत समावेशनाबाबत आतापर्यंत झालेल्या सर्व कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासनाच्या पत्रात NHM अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पात्रतेनुसार आणि समकक्ष पदांवर कायम सेवेत समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेचा कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. या संदर्भातील सर्व माहिती संकलित करून सादरीकरण २२ जुलै २०२६ (बुधवार) रोजी सार्वजनिक आरोग्य मंत्र्यांसमोर सादर करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला देण्यात आले आहेत.
NHM कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या. कर्मचाऱ्यांना शासनाची नियुक्ती मिळाल्यास किती वेतन मिळेल
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील NHM कर्मचारी कायम सेवेत समावेशनाची मागणी सातत्याने करत आहेत. विविध कर्मचारी संघटनांनी आंदोलने, निवेदने आणि शासनस्तरावरील बैठकींतून हा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला आहे. त्यामुळे आरोग्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून थेट कृती आराखडा मागविण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये आशावादाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
समकक्ष पदांवर समावेशनाचा विचार, अधिसंख्य पदांचा प्रस्ताव
पत्रात केवळ अहवाल मागविण्यात आलेला नसून, कर्मचाऱ्यांना समकक्ष पदांवर समाविष्ट करण्यासाठी निश्चित कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शासन या विषयावर केवळ चर्चा न करता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दिशेने पावले टाकत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
आरोग्य व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा निर्णय
राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालये आणि विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांमध्ये NHM कर्मचारी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. विशेषतः कोरोना काळात या कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या योगदानाची व्यापक दखल घेण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांच्या सेवासुरक्षेबाबत शासन कोणता अंतिम निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
आता २२ जुलै रोजी सादर होणाऱ्या अहवालानंतर शासनाची पुढील भूमिका स्पष्ट होण्याची शक्यता असून, NHM कर्मचाऱ्यांच्या कायम सेवासमावेशनाच्या मागणीला सकारात्मक दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Author: Shiv Varta
*शिववार्ता (ShivVarta Marathi)* *शिववार्ता मराठी* हे महाराष्ट्रातील ताज्या, विश्वासार्ह, निष्पक्ष आणि जनहिताच्या बातम्या वाचकांपर्यंत वेगाने पोहोचवणारे डिजिटल वृत्तमाध्यम आहे. *शिववार्ता – सत्य, वेग आणि विश्वासाची ओळख.*
