भोकर ग्रामपंचायतीच्या कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी करा!
१५ व्या वित्त आयोगासह दलित वस्ती विकासकामांच्या निविदा प्रक्रियेवर गंभीर आक्षेप; मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार
निविदा प्रक्रिया, प्रशासकीय मंजुरी व कार्यारंभ आदेशांची तपासणी करण्याची मागणी; सम्राट माळवदे व सागर शिंदे यांचे निवेदन
भोकर | शिव वार्ता प्रतिनिधी -हरिभाऊ बिडवे
श्रीरामपूर तालुक्यातील भोकर ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून तसेच दलित वस्ती अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या विविध विकासकामांच्या निविदा प्रक्रियेवर गंभीर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. निविदा प्रक्रियेतील कथित अनियमितता, ई-निविदा पद्धतीच्या अंमलबजावणीबाबतचे प्रश्न, प्रशासकीय आदेशांचे पालन, ग्रामसभेचे ठराव आणि विकासकामांच्या कार्यारंभ आदेशांबाबत शंका उपस्थित करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी सम्राट माळवदे व सागर शिंदे यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह
तक्रारदारांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, भोकर ग्रामपंचायतीमार्फत २८ ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून तसेच दलित वस्ती अंतर्गत विविध विकासकामांसाठी निविदा काढण्यात आल्या. मात्र, ही प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. निविदांबाबत सूचना फलकावर आवश्यक जाहिरात अथवा सूचना लावण्यात आली नसल्याचेही तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
निविदा प्रक्रियेची माहिती मागितल्यानंतर ग्रामसेवक व सरपंच यांच्याकडून समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत, तसेच निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी बी-१ निविदा फॉर्मची मागणी करूनही तो उपलब्ध करून देण्यात आला नसल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित कामांच्या निविदा कशा पद्धतीने काढण्यात आल्या, त्यासाठी पुरेशी प्रसिद्धी देण्यात आली होती का आणि इच्छुक ठेकेदारांना समान संधी मिळाली का, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ई-निविदा आदेश आणि ग्रामसभेच्या ठरावाचा मुद्दा
निवेदनात १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सर्व कामे ई-निविदा पद्धतीने करण्याबाबत आदेश पारित झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच, श्रीरामपूरचे गटविकास अधिकारी यांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन न करता ग्रामपंचायतीने बी-१ निविदा प्रक्रिया राबविल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.
३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या ग्रामसभेत सर्व विकासकामे ई-निविदा पद्धतीने राबविण्याबाबत ठराव क्रमांक ११ मंजूर करण्यात आल्याचेही निवेदनात नमूद आहे. त्यामुळे संबंधित आदेश, ग्रामसभेचा ठराव आणि प्रत्यक्ष राबविण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया यांची सांगड घालून वस्तुस्थिती तपासण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
कार्यारंभ आदेशांचीही चौकशी करण्याची मागणी
दलित वस्तीतील काही विकासकामांचे कार्यारंभ आदेश ठेकेदारांना देण्यात आल्याचे तक्रारदारांनी निवेदनात म्हटले आहे. मात्र, हे आदेश देण्यापूर्वी निविदा प्रक्रिया, प्रशासकीय मंजुरी आणि संबंधित कागदपत्रांची नियमानुसार पडताळणी झाली होती का, याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
संबंधित निविदा, मंजुरीचे अभिलेख, प्रशासकीय आदेश, ग्रामसभा ठराव आणि कार्यारंभ आदेशांची तपासणी करून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित कामांबाबत पुढील कार्यवाहीस परवानगी देऊ नये, अशी मागणी २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी गटविकास अधिकाऱ्यांकडे केल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
ग्रामविकास अधिकारी अनुपस्थित राहत असल्याचाही आरोप
ग्रामविकास अधिकारी वारंवार अनुपस्थित राहत असल्यामुळे गावातील विकासकामे खोळंबली असून, ग्रामस्थांना विविध शासकीय कामे आणि योजनांचा लाभ मिळविताना अडचणी येत असल्याचा आरोपही तक्रारदारांनी केला आहे. ग्रामसेवक, सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या कार्यपद्धतीबाबत यापूर्वीही तक्रारी करण्यात आल्याचे सांगत, त्यावर वरिष्ठ स्तरावर प्रभावी चौकशी व कारवाई होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.भोकर ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांची चौकशी करण्याची मागणी
संबंधित निविदांची कागदपत्रे, प्रशासकीय आदेश, ग्रामसभा ठराव, विकासकामांच्या मंजुरीचे अभिलेख आणि कार्यारंभ आदेश तपासून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी. चौकशीत नियमभंग किंवा अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा पदाधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सम्राट माळवदे व सागर शिंदे यांनी केली आहे.
चौकट : गटविकास अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही संशय व्यक्त
तक्रारदार सम्राट माळवदे व सागर शिंदे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, भोकर ग्रामपंचायतीच्या निविदा प्रक्रियेत बेकायदेशीरता व अनियमितता झाल्याचा आरोप असून, याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी कळवूनही कारवाई करण्यात आलेली नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप करत, ग्रामसेवक, सरपंच व उपसरपंच यांच्या कथित गैरकारभाराची तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच, चौकशीत दोष आढळल्यास संबंधित पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारदारांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
टीप : या बातमीतील अनियमितता व गैरकारभारासंबंधीचे मुद्दे तक्रारदारांनी केलेल्या आरोपांवर आणि निवेदनातील दाव्यांवर आधारित आहेत. या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नसून, संबंधित प्रकरणातील अधिकृत चौकशी व संबंधित प्रशासनाची भूमिका समोर आल्यानंतर वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल
Author: Shiv Varta
*शिववार्ता (ShivVarta Marathi)* *शिववार्ता मराठी* हे महाराष्ट्रातील ताज्या, विश्वासार्ह, निष्पक्ष आणि जनहिताच्या बातम्या वाचकांपर्यंत वेगाने पोहोचवणारे डिजिटल वृत्तमाध्यम आहे. *शिववार्ता – सत्य, वेग आणि विश्वासाची ओळख.*
