भोकरमध्ये सरपंच पतीच्या कथित हस्तक्षेपामुळे विकासकामांना ब्रेक; सखोल चौकशीची मागणी
रखडलेली विकासकामे तातडीने पूर्ण करा; अन्यथा कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा ग्रामपंचायत कार्यकारी मंडळाचा इशारा
भोकर | शिव वार्ता प्रतिनिधी
श्रीरामपूर तालुक्यातील भोकर ग्रामपंचायतीच्या मंजूर विकासकामांना विलंब होत असल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. लोकनियुक्त महिला सरपंच शीतल पटारे यांचे पती प्रताप पटारे यांच्या कथित हस्तक्षेपामुळे तसेच मनमानी कारभारामुळे गावातील विविध विकासकामे रखडल्याचा आरोप ग्रामपंचायतीच्या कार्यकारी मंडळाने केला आहे. उपलब्ध निधी असूनही मंजूर कामे प्रलंबित राहत असल्याने गावातील नागरिकांना मूलभूत नागरी सुविधांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित दोषींवर नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. मागण्यांची दखल न घेतल्यास कायदेशीर मार्गाने आंदोलन छेडण्याचा इशाराही उपसरपंच गिरीष मते यांच्यासह ग्रामपंचायत कार्यकारी मंडळाने दिला आहे.
तीन वर्षांतील विकासकामांचा आढावा घेण्याची मागणी
भोकर ग्रामपंचायतीच्या मागील तीन वर्षांतील मंजूर विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेऊन त्यांची सद्यस्थिती तपासावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. गावातील विविध विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध असल्याचे सांगितले जात असतानाही काही कामे अद्याप प्रलंबित असल्याचा मुद्दा ग्रामपंचायत कार्यकारी मंडळाने उपस्थित केला आहे. मंजूर कामांचे कार्यारंभ आदेश देणे, आवश्यक स्वाक्षऱ्या करणे तसेच निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात करून देणे या प्रक्रियांमध्ये विलंब होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
या प्रक्रियेत सरपंच पती प्रताप पटारे हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, त्यामागील वस्तुस्थिती प्रशासनाने तपासावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विकासकामे नेमकी कोणत्या कारणांमुळे रखडली आहेत, त्यासाठी कोण जबाबदार आहे आणि उपलब्ध निधीचा नियोजनबद्ध वापर झाला आहे की नाही, याची चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
प्रभाग क्रमांक १ ते ५ मधील नागरिकांच्या अडचणींचा मुद्दा ऐरणीवर
गावातील विकासकामांना विलंब होत असल्यामुळे प्रभाग क्रमांक १ ते ५ मधील नागरिकांना विविध नागरी समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, गटारी आणि इतर मूलभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्न प्रलंबित असल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी निर्माण झाल्याचे कार्यकारी मंडळाने म्हटले आहे.
ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून नागरिकांना आवश्यक सुविधा वेळेत उपलब्ध होणे अपेक्षित असताना मंजूर कामे रखडल्यास त्याचा थेट परिणाम दैनंदिन जीवनावर होतो. त्यामुळे प्रलंबित विकासकामांची कारणे शोधून ती तातडीने मार्गी लावावीत, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे. गावातील नागरिकांच्या मूलभूत गरजांना प्राधान्य देऊन विकासकामांना गती देण्याची आवश्यकता असल्याचेही या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर अधोरेखित होत आहे.
निधी, निविदा आणि प्रलंबित कामांची निष्पक्ष चौकशी करा
भोकर ग्रामपंचायतीतील मागील तीन वर्षांतील मंजूर विकासकामे, त्यासाठी उपलब्ध असलेला निधी, पूर्ण झालेल्या निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्षात सुरू न झालेली कामे यांची सविस्तर तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासकीय स्तरावर कोणत्या टप्प्यावर विलंब झाला, आवश्यक कागदपत्रे व स्वाक्षऱ्या प्रलंबित राहण्यामागील कारणे कोणती आणि संबंधित कामांना अडथळे का निर्माण झाले, याची स्पष्टता चौकशीतून समोर आणावी, अशी अपेक्षा निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
चौकशीदरम्यान सरपंच अथवा अन्य संबंधित व्यक्ती दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच प्रलंबित विकासकामे तातडीने पूर्ण करून नागरिकांना आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी ग्रामपंचायत कार्यकारी मंडळाने केली आहे.
प्रशासनाच्या भूमिकेकडे ग्रामस्थांचे लक्ष
या प्रकरणी प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष घालून वस्तुस्थितीची पडताळणी करावी आणि विकासकामांबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. गावाच्या विकासासाठी मंजूर झालेली कामे केवळ प्रशासकीय विलंबामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे रखडत असतील, तर त्याची जबाबदारी निश्चित करून कामे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक पावले उचलणे गरजेचे असल्याची भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.
दरम्यान, संबंधित आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी किंवा प्रशासनाचा निर्णय समोर आलेला नसल्याने या प्रकरणातील वस्तुस्थिती चौकशीनंतर स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे संबंधित प्रशासनाच्या पुढील कार्यवाहीकडे भोकर ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
भोकर ग्रामपंचायतीतील रखडलेल्या विकासकामांची चौकशी करून संबंधित दोषींवर नियमानुसार कारवाई करावी आणि सर्व प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करावीत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा उपसरपंच गिरीष मते, माजी उपसरपंच संदीप गांधले आणि ग्रामपंचायत कार्यकारी मंडळातील सदस्यांनी दिला आहे. आंदोलनाची वेळ आल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदनावर पदाधिकारी व सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या
या निवेदनावर उपसरपंच गिरीष मते, माजी उपसरपंच संदीप गांधले, सागर आहेर, छाया आहेर, काळू गायवाड, विजय अमोलीक, मयुर काळे, संजीवनी काळे, सिमा विधाटे, संगीता अभंग, माया राक्षे, मीना आबुज यांच्यासह हिराबाई खंडागळे यांचे नाव नमूद आहे. या निवेदनाची प्रत पंचायत समिती, श्रीरामपूर यांनाही देण्यात आली आहे.
आता भोकर ग्रामपंचायतीतील रखडलेल्या विकासकामांच्या तक्रारीची प्रशासन कितपत गांभीर्याने दखल घेते, चौकशी कधी सुरू होते आणि प्रलंबित कामांना प्रत्यक्षात कधी गती मिळते, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.श्रीरामपूरमध्ये ९१७ महिलांशी पोलिसांचा संपर्क;७१ जणींना अद्याप त्रास
Author: Shiv Varta
*शिववार्ता (ShivVarta Marathi)* *शिववार्ता मराठी* हे महाराष्ट्रातील ताज्या, विश्वासार्ह, निष्पक्ष आणि जनहिताच्या बातम्या वाचकांपर्यंत वेगाने पोहोचवणारे डिजिटल वृत्तमाध्यम आहे. *शिववार्ता – सत्य, वेग आणि विश्वासाची ओळख.*
