
मुंबई | प्रतिनिधी :
महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (जीआर) मंगळवार, ३० जून २०२६ रोजी जारी केला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील १५,०१० पात्र कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी एकवेळ विशेष बाब म्हणून अधिसंख्य (Supernumerary) पदे निर्माण करून नियुक्ती देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
शासन निर्णयानुसार, २५ जून २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या समकक्ष नियमित पदांच्या वेतनश्रेणीनुसार अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती देण्यात येईल. तसेच वेतनश्रेणी निश्चित करण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्यात येणार आहेत.
या कर्मचाऱ्यांना मूलभूत वेतनासोबत महागाई भत्ता व प्रवास भत्ता मिळणार असला, तरी पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना, निवृत्तीवेतन किंवा अनुकंपा नियुक्ती यांसारखे लाभ लागू राहणार नाहीत. ही अधिसंख्य पदे संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंतच अस्तित्वात राहतील आणि पद रिक्त झाल्यानंतर आपोआप रद्द होतील.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो NHM कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या सेवा समायोजनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाने या योजनेसाठी वार्षिक अंदाजे ₹१,१५३.६० कोटी खर्चासही मंजुरी दिली आहे













