शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! शेती सुधारणा व शेतघर बांधकामासाठी गौण खनिज वापरास शासनाची परवानगी
मुंबई, दि. २ जुलै : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने शेती सुधारणा, शेतरस्ते दुरुस्ती, विहीर, शेतघर व जनावरांच्या गोठ्याच्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या गौण खनिज माती, मुरूम, गाळ वापराबाबत नवीन शासन निर्णय जारी केला आहे.
या निर्णयानुसार जलसंपदा व मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील तलाव, शेततळी, गावनाले, महसुली नाले तसेच स्वतःच्या शेतातील गाळ, माती व मुरूम शेती सुधारणा आणि इतर कृषी कामांसाठी वापरण्यास स्वामित्वधनातून रॉयल्टी सूट देण्यात आली आहे.
मात्र, अशा गौण खनिजांच्या वाहतुकीसाठी संबंधित तलाठी (ग्राम महसूल अधिकारी) यांची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक राहणार आहे. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तलाठ्यांनी १५ दिवसांच्या आत छाननी करून परवानगी द्यावी, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
तसेच, शेती सुधारणा, शेतरस्ते दुरुस्ती, विहीर, शेतघर व गोठा बांधकामासाठी ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीद्वारे माती, मुरूम किंवा गाळ वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम ४८ (७) व ४८ (८) अंतर्गत दंडात्मक कारवाई करण्यात येऊ नये, असेही शासनाने निर्देश दिले आहेत.
शासनाच्या मते, जलाशयांमधील गाळ शेतात टाकल्यास जमिनीची सुपीकता वाढेल, रासायनिक खतांचा वापर कमी होईल, जलसाठा क्षमता वाढेल आणि शेती उत्पादनात वाढ होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही भर पडेल.
हा शासन निर्णय २ जुलै २०२६ रोजी जारी करण्यात आला असून तो तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे.














