हरेगावच्या खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा; ॲड.अजित काळे यांच्या लढ्याला महत्त्वाचे यश
सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी; १०४ वर्षांपूर्वी ताब्यात घेतलेल्या जमिनींचा प्रश्न पुन्हा निर्णायक टप्प्यावर
श्रीरामपूर | शिव वार्ता प्रतिनिधी :
हरेगाव मळा येथील खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी मूळ शेतकरी किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना परत मिळण्याचा कायदेशीर मार्ग आता मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या जमिनींच्या प्रश्नासाठी कायदेतज्ज्ञ ॲड.अजित काळे यांनी सातत्याने केलेल्या कायदेशीर पाठपुराव्याला महत्त्वाचे यश मिळाले असून, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या सुधारणेनंतर पुढील अध्यादेश व महसूल प्रक्रियेद्वारे जमिनी परत देण्याचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे.
हरेगावच्या खंडकरी शेतकऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नासाठी ॲड.अजित काळे यांनी न्यायालयीन तसेच प्रशासकीय पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा केला. शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी उपोषणही केले होते. विशेष म्हणजे, या लढ्यामागे स्वतःच्या जमिनीचा कोणताही वैयक्तिक स्वार्थ नसतानाही त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी हा प्रश्न लावून धरला.
१०४ वर्षांपूर्वी ताब्यात घेतल्या जमिनी
हरेगाव मळा येथील जमिनी ब्रिटिश सरकारने सुमारे १०४ वर्षांपूर्वी सिंचन सुविधा विकसित करण्याच्या उद्देशाने ताब्यात घेतल्या होत्या. त्यानंतर या जमिनी ‘द बेलापूर कंपनी लिमिटेड’ला भाडेपट्ट्यावर देण्यात आल्या.
महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ लागू झाल्यानंतर कंपनीकडील ७ हजार ३७७ एकर १२ गुंठे क्षेत्रापैकी ६ हजार ४२५ एकर १७ गुंठे जमीन अतिरिक्त ठरविण्यात आली. ही जमीन पुढे राज्य सरकारने महाराष्ट्र शेती महामंडळाकडे वर्ग केली.
मूळ शेतकरी आणि त्यांच्या वारसांनी या जमिनी परत मिळाव्यात यासाठी अनेक वर्षे न्यायालयीन आणि प्रशासकीय लढा सुरू ठेवला.
स्वतःची जमीन नसतानाही शेतकऱ्यांसाठी संघर्ष
या प्रश्नाला कायदेशीर दिशा देण्यासाठी ॲड.अजित काळे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. स्वतःची एक गुंठाही जमीन नसताना त्यांनी खंडकरी शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी कायदेशीर लढा उभारला.
न्यायालयीन प्रक्रियेसोबतच शासनाच्या विविध विभागांकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी उपोषणाचेही पाऊल उचलण्यात आले. त्यामुळे हरेगावच्या खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा प्रश्न पुन्हा शासनाच्या पातळीवर चर्चेत आला.
सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी
मूळ शेतकरी किंवा त्यांच्या वारसांना हरेगाव येथील जमीन परत देण्यासाठी विद्यमान कायद्यातील तरतुदींमध्ये अडचणी असल्याने महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियमात आवश्यक सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला.
कलम २८-१ एए मध्ये आवश्यक बदल करून मूळ शेतकरी अथवा त्यांच्या वारसांना जमीन परत देण्याच्या प्रक्रियेला कायदेशीर आधार देण्याचा प्रस्ताव आहे. विधि व न्याय विभागाच्या सल्ल्यानंतर याबाबत अध्यादेश काढण्याची प्रक्रिया पुढे होणार असल्याचे वृत्त आहे.
प्रत्यक्ष जमीन मिळण्यासाठी पुढील प्रक्रिया महत्त्वाची
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत मिळण्याच्या प्रक्रियेसाठी कायदेशीर मार्ग खुला झाला आहे. मात्र प्रत्यक्ष जमीन कोणाला, किती आणि कोणत्या अटींवर परत मिळणार, यासाठी पुढील अध्यादेश, शासन निर्णय तसेच संबंधित महसूल व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक राहणार आहे.
त्यामुळे हरेगावच्या खंडकरी शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा असला, तरी प्रत्यक्ष जमीन परत मिळण्याची प्रक्रिया पुढील प्रशासकीय कार्यवाहीवर अवलंबून असेल.
शेतकऱ्यांच्या लढ्याला निर्णायक वळण
१०४ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या हरेगावच्या जमिनींच्या प्रश्नाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे नवे वळण मिळाले आहे.ॲड.अजित काळे यांनी केलेला कायदेशीर पाठपुरावा, उपोषण आणि शासनस्तरावरील सातत्यपूर्ण प्रयत्न यामुळे या प्रश्नाला पुन्हा गती मिळाल्याचे चित्र आहे.
आता प्रस्तावित कायद्यातील सुधारणा आणि त्यानंतरची महसूल प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हरेगावच्या मूळ खंडकरी शेतकरी व त्यांच्या वारसांच्या जमिनी परत मिळण्याबाबतची पुढील दिशा स्पष्ट होणार आहे
हरेगावच्या मत माउली यात्रेत अजितदादा काळे यांची सदिच्छा भेट
Author: Shiv Varta
*शिववार्ता (ShivVarta Marathi)* *शिववार्ता मराठी* हे महाराष्ट्रातील ताज्या, विश्वासार्ह, निष्पक्ष आणि जनहिताच्या बातम्या वाचकांपर्यंत वेगाने पोहोचवणारे डिजिटल वृत्तमाध्यम आहे. *शिववार्ता – सत्य, वेग आणि विश्वासाची ओळख.*
